8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। जैसा कि सभी जानते हैं, सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है और 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब इसे पूरे 10 साल होने वाले हैं, इसलिए कर्मचारियों द्वारा लगातार नए वेतन आयोग की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान वेतन से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए नए वेतन आयोग की आवश्यकता है।
कार्यकाल और कार्यप्रणाली
वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (TOR) को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य शुरू कर सकता है। इसके बाद आयोग वेतन वृद्धि के फॉर्मूले और फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगा। हालांकि, सिफारिशों को लागू करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। इसलिए अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा।
नियुक्ति और डेटा संग्रह
जैसे ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों को मंजूरी देगी, वैसे ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और डेटा संग्रह का कार्य भी शुरू किया जाएगा। वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। सरकार 2026 के केंद्रीय बजट में इस आयोग के लिए आर्थिक प्रावधान कर सकती है और 2026 के वित्तीय वर्ष में इसे लागू कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है। सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 1.90 प्रतिशत के आसपास तय किया जा सकता है। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों के वेतन में सीधे 90 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में जिन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, उनका वेतन बढ़कर 34,200 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार, 56,100 रुपये वेतन वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 1,06,590 रुपये और 1,50,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 2,85,000 रुपये हो जाएगा।
पेंशनरों पर प्रभाव
8वें वेतन आयोग का लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 प्रतिशत लागू किया जाता है, तो न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,100 रुपये और अधिकतम पेंशन बढ़कर 2,37,500 रुपये हो जाएगी। यह पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, खासकर बढ़ती महंगाई के समय में।
लाभार्थियों की संख्या
8वें वेतन आयोग के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। इसके अलावा, 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं, इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और समय सीमा सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक सूचनाओं पर निर्भर करेगी। इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से ली गई है और इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है।